नई दिल्ली — 26 सितंबर को चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारियों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) सुरक्षा संबंधी घटनाओं पर जानकारी आदान-प्रदान के लिए एक द्विपक्षीय चैनल की स्थापना की घोषणा की। इस समझौते के साथ ही, व्यापार, शुल्क और सैन्य मामलों पर चल रहे वार्ताओं को बनाए रखने की पुनः पुष्टि भी की गई।
चैनल का उद्देश्य AI से जुड़े जोखिमों को नियंत्रित करना
दोनों पक्षों ने कहा कि यह नया माध्यम तब त्वरित संचार सुनिश्चित करेगा जब कोई AI प्रणाली किसी दुर्घटना का कारण बने, भ्रामक सूचनाओं (disinformation) का उत्पादन करे या किसी सुरक्षा खतरे का रूप धारण करे। दोनों सरकारों ने इस तंत्र को एक “विश्वास निर्माण उपाय” (confidence-building measure) के रूप में वर्णित किया, जिसका उद्देश्य गलतफहमियों को रोकना और प्रतिक्रियाओं का समन्वय करना है।
चीनी अधिकारियों ने संकेत दिया कि इस चैनल में विदेश मंत्रालय और उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विशेषज्ञ शामिल होंगे। बैठक के बाद जारी बयानों के अनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिका स्टेट डिपार्टमेंट और कॉमर्स डिपार्टमेंट को इसमें शामिल करेगा।
व्यापार वार्ता का केंद्र बिंदु शुल्क में कमी
AI सुरक्षा समझौते के समानांतर, दोनों पक्षों ने लगभग 30 अरब डॉलर की मालवाहक वस्तुओं पर शुल्क में कमी लाने पर सहमति जताई। यह कमी चयनित कृषि उत्पादों, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और कुछ उच्च-तकनीकी घटकों पर लागू होगी। दोनों पक्षों ने कहा कि यह कदम 2022 से जमा हुए आपूर्ति श्रृंखला (supply-chain) दबावों को कम करने के लिए उठाया गया है।
अमेरिकी व्यापार अधिकारियों ने उल्लेख किया कि शुल्क में कमी को चरणबद्ध रूप से लागू किया जाएगा, जिसमें पहले चरण की वस्तुओं पर 10 प्रतिशत की कमी से शुरुआत होगी, और छह महीने बाद होने वाले संयुक्त समीक्षा के बाद आगे की कमी की जाएगी।
सैन्य संवाद खुला रहेगा
दोनों राजधानियों के रक्षा प्रतिनिधियों ने भी सैन्य-से-सैन्य संचार रेखाओं को सक्रिय रखने का वचन दिया। बयान में समुद्री सुरक्षा और संकट प्रबंधन पर मौजूदा हॉटलाइनों पर प्रकाश डाला गया, साथ ही यह भी जोड़ा गया कि AI चैनल इन तंत्रों को पूरक रूप से पूरा करेगा।
अमेरिकी अधिकारियों ने ज़ोर दिया कि यह संवाद रणनीतिक स्थिति में किसी परिवर्तन का संकेत नहीं है, बल्कि आकस्मिक वृद्धि को रोकने में पारस्परिक हित को दर्शाता है।
संदर्भ और प्रभाव
एआई सुरक्षा चैनल दोनों देशों में जनरेटिव-एआई टूल्स द्वारा उत्पन्न भ्रामक सामग्री से संबंधित उच्च-प्रोफ़ाइल घटनाओं की श्रृंखला के बाद आया है। विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि बिना नियंत्रण के एआई तैनाती भू-राजनीतिक तनावों को बढ़ा सकती है, विशेषकर हिंद-प्रशांत क्षेत्र में।
व्यापार वार्ताएँ महीनों से ठहर गई हैं, बाजार पहुँच और बौद्धिक संपदा संरक्षण के बारे में चिंताओं के कारण। सहमत शुल्क कटौती दोनों पक्षों द्वारा 2026 के अंत से पहले अंतिम रूप देने की आशा के साथ एक व्यापक व्यापार ढाँचे की ओर पहला ठोस कदम है।
सैन्य वार्ताएँ 2024 के दक्षिण चीन सागर में नौसेना के टकराव के बाद से एक संवेदनशील मुद्दा बनी हुई हैं। संचार चैनलों को खुला रखकर, दोनों सरकारें समुद्र में घटनाओं का प्रबंधन करने और नियमित चालों की गलत व्याख्या से बचने का लक्ष्य रखती हैं।
आगामी कदम
एआई सुरक्षा चैनल का कार्यान्वयन एक संयुक्त मार्गदर्शक समिति द्वारा निगरानी किया जाएगा, जो त्रैमासिक बैठक करेगी। पहली बैठक 2027 की शुरुआत में एक तटस्थ स्थान पर निर्धारित है, जिसे दोनों पक्ष तय करेंगे।
शुल्क कटौती को द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन के माध्यम से औपचारिक रूप दिया जाएगा, जिसमें विस्तृत समय-सारिणी 30 दिनों के भीतर विनिमय की जाएगी।
सैन्य संचार प्रोटोकॉल का वार्षिक रूप से पुनरावलोकन किया जाएगा, जिसमें साइबर‑सुरक्षा समन्वय को शामिल करने के लिए दायरे का विस्तार करने की संभावना है।
प्राथमिक स्रोत एवं आधिकारिक दस्तावेज़
- China and the US agree to set up a new AI safety channel, and to keep talking on trade, mi
- China, US agree to set up channel for AI safety incidents, cut tariffs on $30 billion wort
- China, US agree to set up new AI safety channel, and to keep talking on trade, military –
- China and US agree to establish AI safety channel and continue trade and military talks –
