इटली संसद ने 2027 के चुनाव से पहले व्यापक चुनावी सुधार पारित किया

रोम — इटली के संसद ने शनिवार को निर्वाचन कानून के व्यापक पुनर्गठन को अंतिम मंजूरी दे दी, यह सुधार प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के समर्थन से है और 2027 के आम चुनाव से पहले लागू किया जाएगा।

विधायी समयरेखा

निचले सदन ने 5 अक्टूबर को विधेयक पारित किया, और सीनेट ने 7 अक्टूबर को इसे मंजूरी दी, यह जानकारी ब्लूमबर्ग और WSLS की रिपोर्टों के अनुसार है। राष्ट्रपति सर्जियो मात्तरेला ने 8 अक्टूबर को इस विधेयक पर हस्ताक्षर किए, जिससे संसदीय प्रक्रिया पूर्ण हुई।

सुधार के मुख्य तत्व

हालांकि विभिन्न स्रोतों में सटीक तंत्र में अंतर है, नया कानून मौजूदा मिश्रित प्रणाली को एक अनुपातिक ढाँचे से प्रतिस्थापित करता है, जिसमें सीटें पार्टी के वोट शेयर के आधार पर आवंटित की जाती हैं। यह सुधार संसद में प्रवेश करने के लिए पार्टियों की निर्वाचन थ्रेशहोल्ड को भी कम करता है, जिसका उद्देश्य विभाजित गुटों की संख्या घटाना और स्थिर शासकीय गठबंधनों को प्रोत्साहित करना है।

नए नियमों के तहत, प्रतिनिधि सभा में 400 सीटें बनी रहेंगी, पर वितरण पूरी तरह से अनुपातिक होगा, जिससे एकल‑निर्वाचक क्षेत्रों में वर्तमान प्रथम‑पास्त‑द‑पोस्ट घटक समाप्त हो जाएगा। 200 सीटों वाली सीनेट समान अनुपातिक मॉडल अपनाएगी, जिसमें क्षेत्रीय सूचियों के माध्यम से सीटों का आवंटन किया जाएगा।

राजनीतिक पृष्ठभूमि

मेलोनी की केंद्र‑दक्षिण गठबंधन ने इस सुधार को

विपक्षी दल, जिनमें केंद्र‑बाएँ डेमोक्रेटिक पार्टी और फाइव स्टार मूवमेंट शामिल हैं, ने इस सुधार को सरकार पक्ष के पक्ष में एक पक्षपाती कदम के रूप में आलोचना की। उन्होंने चेतावनी दी कि सीमा को कम करने से अभी भी परिधीय दलों को प्रतिनिधित्व प्राप्त करने का अवसर मिल सकता है, जिससे भविष्य के गठबंधन निर्माण में जटिलता उत्पन्न हो सकती है।

घरेलू प्रतिक्रिया

रोम के राजनीतिक विश्लेषकों ने नोट किया कि सुधार का समय—निर्धारित 2027 चुनाव से कुछ ही महीने पहले—दलों के लिए अभियान रणनीतियों को अनुकूलित करने के लिए एक संकीर्ण विंडो बनाता है। नागरिक समाज समूहों ने मतदाता प्रतिनिधित्व पर प्रभावों पर सार्वजनिक बहस की मांग की, परन्तु संसद की बहुमत ने औपचारिक जनमत संग्रह के बिना ही आगे बढ़ा।

अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षकों, जिनमें यूरोपीय आयोग भी शामिल है, ने कहा कि वे कार्यान्वयन पर निगरानी रखेंगे ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर EU मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित किया जा सके।

कार्यान्वयन समय‑सारणी

चुनाव कोड अगले दो हफ्तों के भीतर आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा, और गृह मंत्रालय नवंबर के अंत तक दलों और चुनाव आयोगों के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी करेगा। नया प्रणाली 2027 के सामान्य चुनाव, जो प्रारम्भिक शरद ऋतु में निर्धारित है, के लिए लागू होने की उम्मीद है।