Gauhati High Court orders status quo on Manas Tiger Reserve encroachment
पर्यावरणीय कार्यकर्ता साफ़‑सफ़ाई कार्यों की स्वतंत्र जांच की मांग कर रहे हैं, यह तर्क देते हुए कि राज्य के कदम विकासात्मक प्राथमिकताओं द्वारा प्रेरित हो सकते हैं, न कि संरक्षण आवश्यकताओं द्वारा। उन्होंने साइट के अंतरराष्ट्रीय महत्व को देखते हुए केंद्र सरकार से हस्तक्षेप करने का भी आग्रह किया है। असम सरकार ने न्यायालय में प्रस्तुतियों में यह कहा है कि उसके कार्य वैध थे और आरक्षित क्षेत्र के पारिस्थितिक संतुलन को पुनर्स्थापित करने के लिये आवश्यक थे। राज्य ने पूर्व के न्याय