ओस्लो — नोबेल समिति ने 9 अक्टूबर 2026 को घोषणा की कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्च आयुक्त (UN High Commissioner for Human Rights) के पूर्व पद धारक नवी पीले को वर्ष 2026 का नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। यह पुरस्कार उनके उन प्रयासों को मान्यता देता है, जिनके माध्यम से उन्होंने नागरिक स्वतंत्रताओं की रक्षा, लिंग समानता को आगे बढ़ाने और तीन दशकों से अधिक की अपनी करियर के दौरान मानवाधिकारों को जलवायु कार्रवाई से जोड़ने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
एक वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान
पीले, जो दक्षिण अफ्रीकी वकील हैं और जिनने 2008 से 2014 तक संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष मानवाधिकार अधिकारी के रूप में सेवा की, को नोबेल समिति ने “संवेदनशील समूहों की सुरक्षा के प्रति उनके अटूट समर्पण और जलवायु संकट के प्रति अधिकार-आधारित प्रतिक्रिया को आकार देने में उनके नेतृत्व” के लिए प्रशंसा की। समिति के द्वारा जारी प्रमाणपत्र (citation) में उनकी भूमिका पर प्रकाश डाला गया, जिसमें उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के पहले विशेष रिपोर्टर (special rapporteur) की नियुक्ति में योगदान दिया, जो सुरक्षित पेयजल के अधिकार से संबंधित था, और प्रवासियों, महिलाओं और बच्चों के अधिकारों के पक्ष में अभियान चलाया।
यह निर्णय एक श्रृंखला के उच्च-प्रोफाइल सम्मानों के बाद आया है, जिसमें 2025 का संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार पुरस्कार और 2024 का अंतर्राष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार शामिल है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी एक बयान में, महासचिव अंतोनियो गुटेरेस ने उल्लेख किया कि पीले की “कानूनी विशेषज्ञता और नैतिक साहस ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए एक मानक (benchmark) स्थापित किया है।”
पृष्ठभूमि और करियर की प्रमुख उपलब्धियाँ
1961 में डरबन में जन्मी पीले ने नटाल विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री प्राप्त की और बाद में वेस्ट इंडीज विश्वविद्यालय से अंतर्राष्ट्रीय कानून में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने 1992 में मानवाधिकार उच्च आयुक्त कार्यालय के कानूनी सलाहकार के रूप में संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में प्रवेश किया। उनके उच्च आयुक्त के कार्यकाल के दौरान संयुक्त राष्ट्र की पहली वैश्विक रिपोर्ट, जो संघर्षों में यौन हिंसा से संबंधित थी, जारी की गई और मानवाधिकार उच्च आयुक्त कार्यालय के जलवायु परिवर्तन और मानवाधिकार विभाग की स्थापना की गई।
संयुक्त राष्ट्र से विदाई के बाद, पीले ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) की अपील्स चैंबर में सेवा की और अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक आयोग (International Commission of Jurists) के वैश्विक सलाहकार बोर्ड की अध्यक्षता की। वे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) में वरिष्ठ कौंसिल के रूप में भी काम कर चुकी हैं, जहाँ उन्होंने जनसांघार और युद्ध अपराधों से संबंधित मामलों में देशों का प्रतिनिधित्व किया।
वैश्विक नेताओं की प्रतिक्रियाएँ
नॉर्वे के प्रधानमंत्री जॉनास गार स्टोरे ने पिल्ले को बधाई दी, यह कहते हुए कि यह पुरस्कार “शांति, मानव अधिकार और एक टिकावुर भविष्य के बीच मौलिक संबंध” को रेखांकित करता है। नॉर्वेजियन नोबेल समिति के अध्यक्ष बेरिट रेइस-एंडरसन ने जोड़ा कि पिल्ले का “न्याय के प्रति समग्र दृष्टिकोण, जो लिंग, जलवायु और मानव अधिकारों के बीच सेतु बनाता है, अल्फ्रेड नोबेल के दृष्टिकोण की आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है।”
अमेरिकी विदेश मंत्री एंथोनी ब्लिंकेन ने यह सम्मान “कानून की शक्ति का प्रमाण, जो सबसे अधिक संवेदनशील वर्गों की रक्षा करता है” कहा। दक्षिण अफ्रीका में, राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने पिल्ले की उपलब्धि को “राष्ट्र के लिए गर्व का स्रोत और न्याय के प्रति समर्पित दक्षिण अफ्रीकी भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा” बताया।
नोबेल समारोह की विवरण
नोबेल शांति पुरस्कार 10 दिसंबर 2026 को, जो समारोह की पारंपरिक तिथि है, ओस्लो सिटी हॉल में प्रदान किया जाएगा। पिल्ले को मानव अधिकारों और जलवायु नीति के प्रतिच्छेदन पर एक व्याख्यान देने की उम्मीद है, एक विषय जिसे उन्होंने हाल के संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्रों में समर्थित किया है।
नोबेल समिति के अनुसार, पुरस्कार में एक स्वर्ण पदक, एक डिप्लोमा और 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर (वर्तमान विनिमय दर अमेरिकी डॉलर प्रति ₹96 पर लगभग ₹1.06 अरब) के नकद पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार नोबेल फाउंडेशन के निधि द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा, जिसने अपने 2025 वित्तीय विवरण में कुल संपत्ति मूल्य 5.5 अरब स्वीडिश क्रोनर की रिपोर्ट की थी।
वैश्विक मानव अधिकार एजेंडा के लिए प्रभाव
विश्लेषकों का कहना है कि पिल्ले का चयन संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP28) से पहले जलवायु वार्ताओं में मानव अधिकारों के विचारों की प्रोफ़ाइल को ऊंचा कर सकता है, जो नवंबर 2026 में दुबई में निर्धारित है। नोबेल समिति का जलवायु न्याय पर जोर जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय तंत्रों के लिए बढ़ते हुए आह्वानों से मेल खाता है।
मानव अधिकार एनजीओ ने इस निर्णय का स्वागत किया, यह कहते हुए कि यह पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र के व्यापार और मानव अधिकारों पर मार्गदर्शी सिद्धांतों के क्रियान्वयन के लिए वकालत को मजबूत कर सकता है, जिन्हें पिल्ले ने अपने संयुक्त राष्ट्र कार्यकाल के दौरान तैयार करने में मदद की थी।