Dozens of Nations Walk Out of Netanyahu’s UNGA Address

NEW YORK — More than two dozen countries walked out of the United Nations General Assembly on Saturday as Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu delivered a defence of Israel’s latest military operation in Gaza, officials said.

Scale of the protest

According to the United Nations, delegations from nearly 70 member states left the plenary chamber before Netanyahu concluded his remarks. The walkout began shortly after the Israeli leader asserted that Israel was acting in self‑defence and warned that any further attacks on its civilians would be met with “decisive” force.

Countries that exited

Among the nations that withdrew were Brazil, South Africa, Norway, Ireland, Malaysia, Qatar, Saudi Arabia and the United Arab Emirates. Smaller delegations from African, Asian and Latin American states also joined the protest, bringing the total to close to 70 countries.

Official statements

The United Nations Secretariat confirmed that the walkout was “peaceful and orderly” and that security personnel escorted delegations to their seats without incident. A spokesperson for the UN said the assembly will record the incident in its official minutes.

Israel’s Ministry of Foreign Affairs issued a brief statement saying Netanyahu’s speech was “a necessary clarification of Israel’s security concerns” and that the walkout reflected “a coordinated campaign to delegitimize Israel’s right to self‑defence.”

Reactions from the departing delegations

Representatives from Brazil and South Africa, who led the protest, said the walkout was intended to signal “deep concern over the civilian toll in Gaza and the need for an immediate cease‑fire.” The Brazilian foreign ministry described the Israeli actions as “disproportionate” and called for “urgent diplomatic engagement.” South Africa’s ambassador added that the walkout was “a peaceful expression of solidarity with the Palestinian people.”

अन्य प्रस्थान करने वाली प्रतिनिधिमंडलों, जिनमें नॉर्वे और आयरलैंड शामिल हैं, ने समान वक्तव्य जारी किए, जिसमें नागरिक हताहतों की निंदा की गई और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से आपातकालीन बैठक बुलाने का आग्रह किया गया।

नेटनाहू का बचाव

नेटनाहू ने सभा को बताया कि इज़राइल को हामास के “बार‑बार रॉकेट हमलों” के बाद कार्यवाही करने के लिए मजबूर होना पड़ा और सैन्य अभियान का उद्देश्य “इज़राइली नागरिकों की सुरक्षा बहाल करना” था। उन्होंने चेतावनी दी कि किसी भी वृद्धि से इज़राइल को अपनी आबादी की रक्षा के लिए “सभी आवश्यक कदम उठाने” पर मजबूर होना पड़ेगा।

संदर्भ और पृष्ठभूमि

यह भाषण गाज़ा संघर्ष में तीव्र वृद्धि के बीच आया, जो सितंबर 2026 की शुरुआत में शुरू हुआ, जब इज़राइली बलों ने सीमा‑पार हमलों की एक श्रृंखला के बाद ज़मीनी अभियान शुरू किया। अंतरराष्ट्रीय मानवीय संगठनों ने बढ़ते नागरिक हताहतों और बुनियादी ढांचे को व्यापक क्षति की रिपोर्ट की है।

सप्ताह की शुरुआत में, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने गाज़ा स्थिति पर एक बंद‑दरवाज़े वाली सत्र आयोजित किया,