GUWAHATI — The Supreme Court on Thursday affirmed the Assam government’s authority to evict encroachers from the Manas Tiger Reserve, a UNESCO World Heritage site, after a lower‑court order sought to halt the clearance. The ruling follows a series of legal interventions that began with the Gauhati High Court’s request for a status‑quo on the eviction process.
Background on the Manas encroachment
Manas Tiger Reserve, part of the larger Manas National Park, was inscribed as a World Heritage site in 1985 for its unique biodiversity and trans‑border ecosystem. Over the past decade, satellite imagery and forest‑department surveys have documented that roughly 20% of the reserve’s forest cover has been occupied by illegal settlements, agricultural plots, and commercial activities. The Assam government launched a forest‑protection drive in early 2025, citing the need to restore habitat for the reserve’s dwindling tiger population and to comply with UNESCO’s conservation standards.
High Court intervention
In August 2026, the Gauhati High Court issued an order seeking a status‑quo on the eviction drive, directing the state to pause any further removal of settlers until the court could examine the procedural safeguards. According to a report by The Hindu, the court’s order was prompted by petitions from affected families and several civil‑society groups that argued the evictions were being carried out without adequate rehabilitation plans.
Supreme Court judgment
LawBeat’s coverage of the Supreme Court’s decision notes that a five‑judge bench dismissed the high‑court stay and upheld the state’s forest‑protection measures, provided that the eviction process incorporates specific safeguards. The court directed the Assam Forest Department to ensure that displaced families receive alternative housing, livelihood assistance, and that any demolition of structures follows due‑process requirements under the Forest Conservation Act, 1980 and the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006.
Government response
Following the judgment, the Assam government released a statement confirming that it will proceed with the clearance of encroached land while adhering to the Supreme Court’s directives. The statement emphasized that the move is essential to meet the reserve’s management plan, which targets a 30% increase in tiger numbers by 2030. It also highlighted that the state has allocated ₹1.2 billion for rehabilitation and compensation, a figure that includes construction of 1,500 housing units and vocational training programs for affected households.
संरक्षण से जुड़ी प्रतिक्रियाएँ
संरक्षण विशेषज्ञों ने लंबे समय से चेतावनी दी है कि अभयारण्य के भीतर अनियंत्रित मानवीय गतिविधियाँ स्थल की पारिस्थितिकीय अखंडता को खतरे में डालती हैं। विश्व विरासत केंद्र ने 2024 में एक निगरानी रिपोर्ट जारी करते हुए भारत से अवैध बस्तियों को संबोधित करने की अपील की थी, जो पार्क की “उल्लेखनीय वैश्विक महत्ता” को प्रभावित करती हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बहाली अभियान का समर्थन उन सिफारिशों के अनुरूप है, हालाँकि इसने वन-निर्भर समुदायों के अधिकारों के साथ-साथ जैव विविधता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता को भी उजागर किया है।
कानूनी और नीतिगत संदर्भ
सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय कई कानूनी प्रावधानों पर आधारित है। वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा 2 केंद्र सरकार को वन भूमि के गैर-वन उपयोग के लिए विचलन को नियंत्रित करने का अधिकार देती है। न्यायालय ने दोहराया कि राज्य की कार्रवाइयाँ “अधिनियम के उद्देश्यों और इस देश की व्यापक पर्यावरणीय न्यायिक विधि के अनुरूप” होनी चाहिए। इसके अलावा, निर्णय में वन अधिकार अधिनियम का उल्लेख करते हुए यह नोट किया गया कि यदि ऐसे अधिकार कानूनी रूप से मान्य हैं, तो किसी भी बहाली में अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वन निवासियों के अधिकारों का सम्मान करना आवश्यक है।
आगामी कदम
असम वन विभाग को 30 दिनों के भीतर न्यायालय में एक विस्तृत कार्यान्वयन योजना प्रस्तुत करनी है, जिसमें गिरावट, पुनर्वास और पुनर्वास के बाद की निगरानी के लिए समय-सीमाओं का विवरण दिया जाएगा। योजना में गौहाटी उच्च न्यायालय द्वारा पुनर्वास उपायों की पर्याप्तता के संबंध में उठाए गए चिंतनों का भी समाधान करना होगा। नागरिक समाज समूहों ने संकेत दिया है कि वे इस प्रक्रिया की कड़ी निगरानी करेंगे और यदि सुरक्षात्मक उपाय पूरी तरह से पालित नहीं किए जाते हैं, तो वे आगे की याचिकाएँ दायर करेंगे।
