Iran’s Foreign Minister Calls for Negotiated Solution After Trump Rejects Hormuz Deal

NEW YORK — Iran’s foreign minister said on 27 September 2026 that only a negotiated solution could end the deadlock over a proposed deal to secure shipping through the Strait of Hormuz, after former U.S. President Donald Trump’s administration rejected the agreement in 2025. The statement was made in a press briefing in Tehran, where the minister reiterated Iran’s willingness to engage in talks with Washington to resolve the dispute over oil transit and regional security.

Background of the Hormuz dispute

The Strait of Hormuz, a narrow waterway that connects the Persian Gulf to the Arabian Sea, is a critical chokepoint for global oil traffic. In 2025, a U.S. administration proposal aimed to allow Iranian oil to pass through the strait under a set of security guarantees and monitoring mechanisms. The plan was intended to reduce the risk of accidental escalation and to provide a framework for the resumption of Iranian oil exports after the lifting of sanctions. However, the proposal was rejected by the Trump administration, citing concerns over Iran’s compliance with non‑proliferation norms and the lack of a comprehensive security framework.

Iran’s stance on negotiation

During the briefing, the foreign minister stated that the rejection of the deal had not altered Iran’s position that a negotiated settlement is the only viable path to de‑escalate tensions. He added that Iran remains open to dialogue and that the country would not pursue unilateral measures that could jeopardise regional stability. The minister’s remarks were echoed by senior officials in the Ministry of Foreign Affairs, who emphasized the need for a multilateral approach involving the United Nations and other regional stakeholders.

U.S. perspective and policy shift

After Trump’s departure from office, the Biden administration reviewed the 2025 proposal and issued a statement in early 2026 that it was “open to revisiting the framework” if Iran could demonstrate compliance with international obligations. The U.S. Department of State’s spokesperson said that any future negotiations would require a clear commitment from Iran to abide by the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) provisions and to halt nuclear enrichment activities beyond the 3.67% enrichment limit.

क्षेत्रीय सुरक्षा पर प्रभाव

विशेषज्ञों का कहना है कि हर्मुज़ की खाड़ी वैश्विक तेल व्यापार का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा निभाती है। इस जलमार्ग में किसी भी प्रकार की बाधा से तेल पर निर्भर अर्थव्यवस्थाओं पर गंभीर आर्थिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। तेहरान की हालिया घोषणाएँ उस समय सामने आई हैं जब खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) के कई देशों ने समुद्री संघर्ष की संभावनाओं के प्रति चिंता व्यक्त की है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) ने क्षेत्र में सुरक्षित पारगमन बनाए रखने के लिए “निरंतर संवाद” की अपील की है।

अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएँ

यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख ने एक संक्षिप्त टिप्पणी में कहा कि यूरोपीय संघ “कूटनीतिक समाधान के प्रति प्रतिबद्ध” रहता है और वह बहुपक्षीय वार्ताओं का समर्थन करेगा। इस बीच, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 10 अक्टूबर को स्थिति पर चर्चा के लिए एक बैठक निर्धारित की है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के अपने-अपने रुख प्रस्तुत करने की उम्मीद है।

अमेरिका-ईरान वार्ताओं का ऐतिहासिक संदर्भ

वर्तमान विवाद पिछले दशक में हुए श्रृंखलाबद्ध कूटनीतिक संपर्कों के बाद सामने आया है। वर्ष 2015 में जेसीपीओए (JCPOA) पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसके तहत ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर सीमाओं के बदले में कई प्रतिबंध हटाए गए थे। बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2018 में इस समझौते से पलटकर प्रतिबंधों में तीव्र वृद्धि की और संबंधों में गिरावट आई। 2025 की हर्मुज़ समझौता उस निकासी के बाद अमेरिकी प्रशासन द्वारा ईरान के साथ तेल पारगमन मुद्दों पर पुनः संवाद करने की पहली बड़ी कोशिश थी।

भविष्य की संभावनाएँ

दोनों पक्षों ने संकेत दिया है कि आगे के रास्ते के लिए विश्वास निर्माण उपायों की आवश्यकता होगी। ईरान ने अपने तेल निर्यात की स्वतंत्र निगरानी की अनुमति देने का प्रस्ताव रखा है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका ने उपग्रह निगरानी और तृतीय पक्ष की जांचों को शामिल करने वाले एक सत्यापन तंत्र की मांग की है। आगामी सुरक्षा परिषद बैठक का परिणाम वार्ताओं की अगली चरण को आकार देने की संभावना है।