TEHRAN — A Tehran court on 27 September 2026 upheld a 74‑lash sentence against singer Parastoo Ahmadi for performing without a hijab, a decision that has drawn criticism from human‑rights observers and the international music community. The ruling follows a 2024 conviction that the singer performed in a concert held in Tehran’s Azadi Hall on 12 March 2024, where she was photographed without a head covering. The court’s verdict was announced by the Tehran Criminal Court on 27 September, the same day the case was reported by the BBC and the Jerusalem Post.
Legal Basis for the Sentence
The punishment was issued under Article 638 of the Iranian Penal Code, which prescribes lashes for violations of public morality, including the removal of a hijab in public. The court cited the singer’s public performance as a “public act of defiance” that contravened the mandatory dress code enforced by the Ministry of Culture and Islamic Guidance. The sentence was originally handed down in 2024, and the appeal was dismissed in the same year, leading to the 2026 confirmation.
Parastoo Ahmadi’s Background
Parastoo Ahmadi, a 29‑year‑old pop singer known for her fusion of traditional Persian melodies and contemporary pop, has built a following among Iran’s youth. She has previously spoken in interviews about the constraints of the hijab law, though she has not publicly challenged the law in a formal setting. Her 2024 performance was her first public appearance without a hijab, a move that was widely covered on social media and in the domestic press.
Reaction from Iranian Authorities
The Ministry of Culture and Islamic Guidance issued a statement confirming that the singer’s act violated the country’s dress code. The statement reiterated that the law applies to all public performances and that the court’s decision was “in accordance with the provisions of the Penal Code.” No further disciplinary action beyond the lashes was announced.
International Response
The BBC reported that the case has attracted attention from international human‑rights groups, who view the punishment as a violation of freedom of expression. The Jerusalem Post highlighted the case as part of a broader pattern of enforcement of the hijab law against artists and public figures. EarlyGame, a music‑industry outlet, noted that the sentence could impact the singer’s ability to perform abroad, as many countries require visas for individuals with criminal records involving corporal punishment.
वस्त्र कोड प्रवर्तन का संदर्भ
ईरान का अनिवार्य हिजाब कानून 1979 की क्रांति के बाद लागू किया गया था और इसका प्रवर्तन संस्कृति और इस्लामी मार्गदर्शन मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इसकी उल्लंघन पर जुर्माना, कारावास या शारीरिक दंड लगाया जा सकता है। 74 लतगों का दंड हाल के वर्षों में लगाए गए सबसे कठोर दंडों में से एक है। यह कानून ईरानी कलाकारों के लिए विवाद का विषय रहा है, जिनमें से कई ने प्रदर्शन के दौरान हिजाब पहनने या न पहनने के कारण कानूनी चुनौतियों का सामना किया है।
संगीत समुदाय के लिए प्रभाव
ईरान के संगीत पेशेवरों ने चिंता व्यक्त की है कि यह मामला प्रदर्शनकारियों को मंच पर वस्त्रों के प्रयोग में नवाचार करने से रोक सकता है। ईरानी संगीतकारों की संस्था ने एक बयान जारी कर सरकार से कठोर दंडों के कलात्मक अभिव्यक्ति पर प्रभाव पर विचार करने की अपील की है। संस्था ने सार्वजनिक प्रदर्शनों के संदर्भ में इस कानून के प्रयोग की समीक्षा की भी मांग की है।
कानूनी प्रक्रिया का अवलोकन
अहमदी के मामले की शुरुआत एक आम नागरिक द्वारा दर्ज की गई शिकायत से हुई, जिसने गायिका के प्रदर्शन की स्थानीय पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 504 के तहत एफआईआर दर्ज की, जो सार्वजनिक नैतिकता से जुड़े अपराधों से संबंधित है। इसके बाद मामला तेहरान आपराधिक न्यायालय में स्थानांतरित किया गया, जहाँ न्यायाधीश ने 74 लतगों का दंड सुनाया। गायिका ने अपील न्यायालय में अपील की, जिसने 2024 में मूल फैसले को बनाए रखा। 2026 में हुई पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया का अंतिम चरण थी।
भविष्य की संभावनाएं
इस बात का कोई संकेत नहीं है कि गायिका आगे की अपील करेंगी। न्यायालय के कर्मी ने फैसले को अंतिम बताया है। सार्वजनिक प्रदर्शनों में वस्त्र कोड के प्रवर्तन से जुड़े भविष्य के नीतिगत चर्चाओं पर इस मामले का प्रभाव पड़ सकता है, हालांकि किसी भी आधिकारिक बयान से यह संकेत नहीं मिलता कि शीघ्र ही कानूनी परिवर्तन होंगे।
