Netanyahu Fires Back at UN Critics During Gaza War Speech

NEW YORK — Prime Minister Benjamin Netanyahu delivered a fiery address to the United Nations General Assembly on Thursday, defending Israel’s military operations in Gaza and condemning what he called a “one‑sided” narrative from the UN. The speech, delivered at 21:00 GMT, was interrupted by a walkout of several diplomats from countries including the United States, France, and the United Kingdom, who cited the tone and content of the remarks as “unacceptable.”

UN Stage and Global Context

Netanyahu’s address came amid a protracted conflict that began in October 2023, when Hamas militants launched an attack on Israeli territory, prompting a large‑scale Israeli military response. The Gaza Strip has since seen extensive airstrikes and ground operations, with Israel citing self‑defence against ongoing rocket fire and a threat from Iran’s support for militant groups. The United Nations has repeatedly called for a cease‑fire and humanitarian access, while several member states have expressed concern over civilian casualties.

Key Points of the Speech

In his address, Netanyahu emphasized that Israel’s actions were “necessary and proportionate” to the threat posed by Hamas. He described the conflict as a “fight for survival” and urged the General Assembly to “recognise the reality on the ground.” The Prime Minister also criticized the UN’s “biased reporting” and accused the organization of “failing to acknowledge Israel’s security concerns.”

Netanyahu referenced the “Mamdani” report, a UN‑commissioned study on Gaza, calling it “inaccurate” and “politically motivated.” He urged member states to support Israel’s right to self‑defence and to reject what he described as “unilateral calls for a cease‑fire that ignore the ongoing threat from Hamas and Iran.”

Diplomatic Walkout

During the speech, diplomats from the United States, France, the United Kingdom, and several other countries walked out. The walkout was described by the U.S. State Department as a “statement of protest” against the “unacceptable tone” of the address. The British Foreign Office issued a brief statement noting that the walkout was a “response to the Prime Minister’s remarks, which it deemed to be a departure from the principles of constructive dialogue.”

अंतर्राष्ट्रीय निकायों की प्रतिक्रियाएँ

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने भाषण के बाद एक बयान जारी किया, जिसमें “तत्काल युद्धविराम” की मांग की गई और सभी पक्षों से “अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का सम्मान” करने का आग्रह किया गया। परिषद के बयान को परिषद के प्रवक्ता ने जारी किया, जिन्होंने कहा कि परिषद “स्थिति की करीबी निगरानी जारी रखेगी।”

संयुक्त राज्य में, व्हाइट हाउस ने एक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया कि वह “शांतिपूर्ण समाधान के प्रति प्रतिबद्ध बना रहेगा” और वह “सुरक्षा और मानवीय मुद्दों पर इज़राइल के साथ संवाद जारी रखेगा।” बयान में यह भी उल्लेख किया गया कि अमेरिका “मित्र देशों के साथ मिलकर संघर्ष के मानवीय प्रभाव को संबोधित करेगा।”

नेतन्याहू के राजनीतिक भविष्य पर प्रभाव

नेतन्याहू का भाषण उनके नेतृत्व पर, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर, बढ़ती जांच के समय आया है। विश्लेषकों ने बताया है कि प्रधानमंत्री के बयानों से गठबंधन सरकार में उनका स्थान और पुनः चुनाव की संभावनाएँ प्रभावित हो सकती हैं। हालांकि, इस भाषण ने उन समर्थकों के बीच उनका पद मजबूत किया है, जो इस संघर्ष को रक्षा की आवश्यकता मानते हैं।

निष्कर्ष

संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र समाप्त हुआ, जिसमें गाज़ा संघर्ष को सुलझाने के लिए नवीनीकृत कूटनीतिक प्रयासों का आह्वान किया गया। नेतन्याहू का संबोधन, जबकि उनके समर्थकों द्वारा बचाव किया गया, ने इज़राइल की सैन्य रणनीति और संकट के मध्यस्थता में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पर अंतर्राष्ट्रीय बहस को तीव्र कर दिया है।