Ayushman Bharat Marks Eight Years, Covers 60 Crore Indians, Spends ₹2.03 Lakh Crore on Hospital Care

The flagship health scheme has reached 60 crore beneficiaries and spent more than ₹2 lakh crore on treatments since its launch in 2018.
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नई दिल्ली — केंद्रीय सरकार की आयुष्मान भारत योजना, जिसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM‑JAY) भी कहा जाता है, ने 24 सितंबर 2026 को अपनी आठवीं वर्षगांठ मनाई। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इस कार्यक्रम ने अब 60 करोड़ से अधिक लोगों को कवर किया है और 1 जुलाई 2018 के लॉन्च के बाद से ₹2.03 लाख करोड़ के अस्पताल देखभाल को सुगम बनाया है।

आच्छादन और पहुँच

PM‑JAY को 2018 में पूरे देश में लागू किया गया था, जो व्यापक आयुष्मान भारत पहल का हिस्सा है

प्रशासनिक संरचना

इस योजना का प्रशासन राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) द्वारा किया जाता है, जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक निकाय है। NHA अस्पताल पैनलिंग, दावा प्रसंस्करण और गुणवत्ता आश्वासन की देखरेख करता है। मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्टों में प्रत्येक वर्ष संसाधित दावों की संख्या का विवरण दिया गया है, जिसमें 2025 में अकेले 1.2 करोड़ से अधिक दावे की शिखर संख्या दर्ज की गई है।

चुनौतियाँ और भविष्य की योजनाएँ

यद्यपि इस योजना ने व्यापक कवरेज हासिल किया है, अधिकारी दूरस्थ क्षेत्रों में सेवा वितरण में अंतर को स्वीकार करते हैं। मंत्रालय ने डिजिटल स्वास्थ्य अभिलेखों का विस्तार करने और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सुदृढ़ करके पहुँच में सुधार करने की योजनाएँ घोषित की हैं। इसके अतिरिक्त, एक नया पायलट कार्यक्रम मौजूदा ढाँचे में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को एकीकृत करने का लक्ष्य रखता है।

जन प्रतिक्रिया

स्वतंत्र अनुसंधान फर्मों द्वारा किए गए जनमत सर्वेक्षण दर्शाते हैं कि 78 % लाभार्थी पीएम‑जय को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की दिशा में एक सकारात्मक कदम मानते हैं। हालांकि, उत्तरदाताओं के एक छोटे समूह ने कुछ पैनल किए गए अस्पतालों में दावा निपटान में देरी और देखभाल की गुणवत्ता को लेकर चिंताएँ व्यक्त की हैं।

नीति संदर्भ

आयुष्मान भारत को राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अंतर्गत लॉन्च किया गया था, जिसमें 2025 तक 5 करोड़ भारतीयों को स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। योजना का 60 करोड़ लाभार्थियों तक विस्तार उस लक्ष्य की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। मंत्रालय ने 2030 तक सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने के देश के व्यापक उद्देश्य में इस योजना की भूमिका को भी उजागर किया है।

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