पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शरिफ ने चेतावनी दी कि इंडस नदी के प्रवाह को मोड़ने को युद्ध का कार्य माना जाएगा

NEW YORK — Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif warned on Friday that any diversion of the Indus River’s waters would be treated as an act of war, saying the move would threaten the nation’s survival. The statement was made during a speech at the United Nations General Assembly in New York, where Sharif also reiterated Pakistan’s concerns over India’s water projects and regional security.

UNGA Platform for a Water‑Security Warning

Sharif addressed the General Assembly on 25 September 2026, a day after the UN’s 80th session opened. He said Pakistan would not tolerate any unilateral action that could alter the flow of the Indus River, which supplies 90 percent of Pakistan’s drinking and irrigation water. The Prime Minister’s remarks came amid a series of diplomatic exchanges between the two countries over the past decade regarding water allocation under the 1960 Indus Waters Treaty.

Historical Context of the Indus Waters Treaty

The treaty, signed in 1960 and administered by the International Water Commission, divides the Indus basin rivers between India and Pakistan. Pakistan has repeatedly raised concerns that India’s large‑scale projects, such as the Sardar Sarovar Dam and the proposed Narmada–Indus link, could reduce downstream flow. In 2023, the International Court of Justice ruled that India could not divert water from the Indus without Pakistan’s consent.

Sharif’s “Act of War” Statement

During his address, Sharif said Pakistan would consider any diversion of the Indus as a “military threat” and would respond accordingly. He added that the country’s water security is a “sacred” issue and that “the survival of the nation depends on the uninterrupted flow of the river.” The Prime Minister’s remarks were delivered in a tone that echoed earlier statements by former Pakistani leaders during the 2010s.

India’s Response and Broader Security Concerns

India’s foreign ministry issued a statement calling Sharif’s comments “unnecessary and provocative.” The statement also noted that India has been working within the framework of the Indus Waters Treaty and that it has no intention of diverting water. The ministry further highlighted that India has taken steps to address terrorism and cross‑border security, which Pakistan has accused it of supporting.

दोहरी संबंधों पर प्रभाव

चेतावनी उस समय सामने आई है जब दोनों देश 2026 के इंडो‑पैसिफिक आर्थिक कॉरिडोर की तैयारी कर रहे हैं, जो जल‑साझाकरण घटकों सहित एक संयुक्त अवसंरचना पहल है। विश्लेषकों का कहना है कि यह वक्तव्य कूटनीतिक संबंधों पर दबाव डाल सकता है, विशेषकर जब भारत पंजाब क्षेत्र में अपनी सिंचाई परियोजनाओं का विस्तार करने की योजना बना रहा है। हालांकि, किसी भी पक्ष द्वारा तत्काल नीति परिवर्तन की घोषणा नहीं की गई है।

अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रियाएँ

संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने इस चर्चा का स्वागत किया, परंतु दोनों पक्षों को संवाद के माध्यम से अपने मतभेदों को सुलझाने का आग्रह किया। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार उच्च आयुक्त कार्यालय ने बताया कि जल की कमी क्षेत्र में लाखों लोगों के लिए बढ़ती चिंता का विषय है।

जल‑संबंधी तनाव का ऐतिहासिक उदाहरण

पाकिस्तान ने 2015 में भारत पर “जल कब्ज़ा” का आरोप लगाया था, जिसके कारण एक संक्षिप्त कूटनीतिक टकराव हुआ। 2019 में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय ने सिंधु नदी के जल के उपयोग का अधिकार पाकिस्तान को पुनः पुष्टि किया। शरिफ द्वारा दी गई वर्तमान चेतावनी 2015 की घटना के बाद से इस मुद्दे पर सबसे सशक्त वक्तव्य है।

भविष्य की दृष्टि

दोनों सरकारों ने संधि के ढांचे के अंतर्गत वार्ताओं को जारी रखने का वादा किया है। संयुक्त राष्ट्र की अंतरराष्ट्रीय जल आयोग ने 2027 की शुरुआत में जिनेवा में एक बैठक निर्धारित की है, जिसमें जल आवंटन में संभावित समायोजन पर चर्चा होगी। इस बीच, पाकिस्तान के जल मंत्रालय ने नदी प्रवाह की निगरानी बढ़ाने और जल प्रबंधन परियोजनाओं के लिए अंतरराष्ट्रीय सहायता प्राप्त करने की योजनाओं की घोषणा की है।