इंडोनेशिया के अधिकारियों को विलासितापूर्ण जेल कोशिकाओं के उजागर होने के बाद निलंबित किया गया

एक जांच में उच्च‑सुरक्षा जेल के भीतर उच्चस्तरीय सुविधाओं का पता चला, जिससे कई अधिकारियों को निलंबित किया गया, एबीसी न्यूज़ ने बताया।
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बीजिंग — इंडोनेशिया के अधिकारियों को मंगलवार को निलंबित किया गया, जब एक जांच में उच्च‑सुरक्षा जेल के भीतर लक्ज़री सेल्स का पता चला, एबीसी न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार। जांच से पता चला कि कुछ सेल्स को ऐसी सुविधाओं से सुसज्जित किया गया था जो मानक जेल आवास का हिस्सा नहीं हैं।

इंडोनेशिया के जेल में पाए

जबकि एबीसी न्यूज़ रिपोर्ट ने निलंबित अधिकारियों की सटीक संख्या का उल्लेख नहीं किया, उसने पुष्टि की कि ये व्यक्ति जेल के संचालन की निगरानी के लिए जिम्मेदार थे। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि जांच मंत्रालय द्वारा नियुक्त स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की टीम द्वारा की गई।

एबीसी न्यूज़ कवरेज के अतिरिक्त, उसी दिन जारी किया गया बीबीसी वीडियो लक्ज़री सेल्स का दृश्य प्रमाण प्रस्तुत करता है। एक्रेडिटेड वायर द्वारा निर्मित इस वीडियो में सेल्स के आंतरिक दृश्यों को दिखाया गया है और पाए गए उच्चस्तरीय फर्नीचर को उजागर किया गया है। वीडियो में एक जेल अधिकारी की टिप्पणी भी शामिल है, जिन्होंने पुष्टि की कि ये सेल्स मानक जेल लेआउट का हिस्सा नहीं हैं।

जेल सुधार विशेषज्ञों ने संकेत दिया है कि सुधारात्मक संस्थान में लक्ज़री सुविधाओं की उपस्थिति संसाधन आवंटन और कैदी उपचार की निष्पक्षता पर गंभीर प्रश्न उठाती है। इंडोनेशिया सरकार ने कहा है कि वह जेल सुविधाओं से संबंधित सभी खरीद प्रक्रियाओं की समीक्षा करेगी ताकि भविष्य में अनियमितताओं को रोका जा सके।

अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों ने विश्व स्तर पर जेल प्रबंधन में अधिक पारदर्शिता की मांग की है। संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ और अपराध कार्यालय ने सदस्य राज्यों से आग्रह किया है कि वे सुनिश्चित करें कि जेल स्थितियां बुनियादी मानवाधिकार मानकों को पूरा करें और किसी भी विचलन की तुरंत जांच की जाए।

जांच के जारी रहने के साथ, इंडोनेशिया सरकार ने किसी भी बाहरी ऑडिट के साथ पूर्ण सहयोग करने और ऐसे सुधार लागू करने का संकल्प लिया है जिससे जेल स्थितियां अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हो सकें। मंत्रालय ने यह भी घोषणा की है कि वह सुधारात्मक संस्थानों के लिए नई खरीद दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन की निगरानी हेतु एक निगरानी समिति स्थापित करेगा।

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