NEW DELHI — Reserve Bank of India Governor Sanjay Malhotra warned on Wednesday that a below-normal monsoon, the persistence of El Niño conditions, and volatile global crude oil prices pose significant risks to India’s inflation trajectory and agricultural output in the coming months. Addressing the media following the Monetary Policy Committee (MPC) meeting, Malhotra emphasized that while the central bank remains committed to its inflation target, the convergence of these external and domestic factors necessitates a cautious stance on monetary easing.
The Governor noted that the monsoon season, which concluded in September, delivered rainfall that was below the long-period average in several key agricultural states. This deficit, compounded by the strong El Niño signal detected by meteorological agencies, creates a precarious environment for the rabi crop season, which is currently in the sowing phase. Malhotra stated that the RBI is closely monitoring the impact of reduced soil moisture on wheat and barley yields, as any significant shortfall could trigger supply-side price pressures in the food basket, particularly for cereals and pulses.
“The interaction between a weak monsoon and a strong El Niño event is a well-documented risk factor for agricultural productivity in India,” Malhotra said during the post-MPC press conference. “We are observing early indicators of stress in the rabi sowing data from northern and western states. While the government has announced support measures for farmers, the transmission of these benefits to market prices will take time. The RBI’s policy stance must account for this lag in supply response.”
Global energy markets also featured prominently in the Governor’s assessment. Malhotra pointed out that crude oil prices have remained elevated due to geopolitical tensions and supply constraints in major producing regions. He noted that India’s high import dependence on crude oil and refined petroleum products means that sustained high global prices directly impact the trade deficit and the exchange rate, thereby influencing imported inflation. The RBI has maintained its focus on the pass-through of global oil price shocks to domestic fuel prices, which remain partially administered by the government but still influence broader price indices.
In terms of the monetary policy decision, the MPC voted to keep the repo rate unchanged, citing the need to balance the objectives of price stability and growth. Malhotra explained that while demand-side inflationary pressures remain contained, the supply-side risks outlined above warrant a wait-and-see approach. “We are not in a position to ease policy aggressively given the uncertainty surrounding the rabi harvest and the global energy outlook,” he said. “However, we are also mindful of the need to support economic growth, which has shown resilience despite global headwinds.”
गवर्नर ने बैंकिंग क्षेत्र की स्थिति पर भी प्रकाश डाला, यह बताते हुए कि क्रेडिट वृद्धि विशेषकर अवसंरचना और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में मजबूत बनी हुई है। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि बैंकों ने अपनी परिसंपत्ति गुणवत्ता का सक्रिय प्रबंधन किया है, जिससे गैर-प्रदर्शनकारी परिसंपत्ति अनुपात नियंत्रित सीमाओं के भीतर रहे हैं। मल्होत्रा ने ज़ोर दिया कि आरबीआई वित्तीय प्रणाली की स्थिरता पर नज़र बनाए रखेगा, विशेषकर उच्च ब्याज दरों के उधारकर्ता तनाव पर संभावित प्रभाव को देखते हुए।
विश्लेषकों ने नोट किया कि गवर्नर के टिप्पणियाँ वित्त मंत्रालय की हालिया रिपोर्टों के अनुरूप हैं, जिसमें एल नीनो के कारण कृषि आय पर संभावित तनाव को पहले ही इंगित किया गया था, जबकि खाद्य सुरक्षा को बरकरार रखने का आश्वासन दिया गया। वित्त मंत्री नर्मला सीतारामन ने हाल ही में एक संबोधन में कहा कि सरकार आवश्यक होने पर बाजार में हस्तक्षेप करने के लिए तैयार है ताकि खाद्य कीमतों को स्थिर किया जा सके, परंतु प्राथमिक ध्यान सीधे लाभ हस्तांतरण और फसल बीमा योजनाओं के माध्यम से किसानों की आय का समर्थन करने पर है।
आरबीआई की स्थिति आगामी बांड बाजार नीलामियों में एक प्रमुख कारक होने की उम्मीद है, जहाँ निवेशक भविष्य की ब्याज दर पथ पर संकेतों की तलाश करेंगे। फिक्स्ड इनकम प्रबंधकों ने संकेत दिया है कि वे आपूर्ति पक्ष के मुद्रास्फीति जोखिमों की निरंतरता को देखते हुए उच्च-लंबी अवधि की दरों के लिए स्थिति बना रहे हैं। हाल के हफ्तों में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये ने एक संकीर्ण दायरे में व्यापार किया है, और यदि वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती रहती हैं तो यह दबाव में रहने की संभावना है।
मल्होत्रा ने हितधारकों को सतर्क रहने और इन जोखिमों के व्यापक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव को कम करने के लिए अपने प्रयासों का समन्वय करने का आग्रह करते हुए निष्कर्ष निकाला। उन्होंने कहा, “आरबीआई सरकार और अन्य हितधारकों के साथ जुड़ाव जारी रखेगा ताकि इन चुनौतियों का सामना करने के लिए आवश्यक नीति प्रतिक्रियाएँ सुनिश्चित की जा सकें।” “हमारा प्राथमिक उद्देश्य मूल्य स्थिरता बनाए रखना है, जबकि सतत विकास का समर्थन करना है।”
